SARLAHI, Feb 23 - An unidentified gang on Sunday night detonated a bomb at Indu Shankar Sugar Mill at Hariaun in the district. General Manager of the mill, Bijay Kanta Jha, said that the blast took place in front of the guest room of the mill at around 9.15 p.m. The blast, however, caused no significant damage.
सर्लाही, फागुन ९ - खतरनाक स्टन्ट देखाएर दर्शक बटुल्ने 'मौतका कुवा' नामक सर्कसमा भएको दुर्घटनाले झण्डै नाम अनुसारकै परिणाम दिएको छ । मलंगवामा आयोजित मेलामा प्रदर्शन गरिएको उक्त सर्कसमा कलाकारको असाबधानीले दुर्घटना हुंदा शुक्रबार दर्शक र कलाकार सहित आठ जना घाइते भएका छन् । मलंगवा नगरपालिका-२ मा आयोजित महावीर झण्डा मेलामा भारतीय टोलीले देखाएको 'मौतका कुवा' नामक खेलमा कुवा जस्तो ठाउँमा मोटरसाइलक चलाउने क्रममा दुर्घटना भएपछि ६ जना दर्शक र दुई जना सर्कसका कलाकार घाइते भएका छन् । घाइते हुने दर्शकमा सिकिन्द्र राय, रिमा कुमारी राउत, गीतादेबी राउत, ममता मिश्र, सोनाबती साह र आशा साह रहेको प्रहरीले जनाएको छ । कुवा जस्तो गहिरो स्थानमा मोटरसाइकल चलाएर दर्शक रोमान्चित पार्ने सर्कसका दुई पात्रपनि घाइते भएका छन् । कुवामा तलमाथी गर्दै मोटरसाइकल हाँकेर दर्शकलाई मनोरन्जन दिने क्रममा दुईवटा मोटरसाइकल आपसमा ठोक्कीएपछि चालकहरु तल झरेका थिए । चालक रहित मोटरसाइकल अनियन्त्रीत भएर दर्शक बस्ने माथील्लो भागमा चढ्दा दर्शक घाइते भएका हुन् । घाइते मध्ये गम्भीर अबस्थाका सिकिन्द्र रायलाई उपचारार्थ वीरगंज पठाइएको छ । अन्य घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार जारी छ । प्रहरीले दुर्घटना लगत्तै उक्त खेल खेलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक हनुमान साहले खतरनाक खेल देखाउन तत्काल रोकिएको बताए ।
SARLAHI, Feb 19 - Sugarcane farmers in Sarlahi are getting higher prices for their crops as sugar mills compete for scarce supplies following poor harvests.
The eastern Mid-Tarai is famed for its sugarcane production. Mills in the region are offering the farmers Rs. 5 extra for every quintal of sugarcane with an additional Rs. 1 for meals and refreshments. Sugarcane growers have stopped supplying sugarcane to the local Indushanker Sugar Mill after they were offered better prices by Maamkaur Sugar and Chemical Industry of Bara and Everest Sugar Mill of Mahottari.
Meanwhile, Rautahat-based Shri Ram Sugar Mill, which used to pay high prices to the farmers due to the shortage, has been closed since last week.
Devendra Yadav, a farmer from Simara Bhagawatipur, said that if Indushanker Sugar Mill provided the same rates they might sell their products locally. The local purchase centre pays Rs. 216 for a quintal.
Vijaykanta Jha, general manager of Indushanker Sugar Mill, complained that sugar mills in other districts had started unhealthy competition by purchasing sugarcane at higher prices. This might hamper sugarcane production in the long run, he added.
Farmers have been ignoring local mills as they were getting more money from mills in other districts, Jha said. "We cannot match their prices and create unhealthy competition," he added.
Maamkaur Sugar and Chemical Industry has arranged 100 trucks to transport sugarcane to its factory. Similarly, Everest Sugar Mill has established 28 purchase centres in Sarlahi.
---ekantipur---
SARLAHI, Feb 19 - Three students have been injured when a stray bomb left near a school went off at Balara VDC in Sarlahi district on Thursday.
The police informed, 9-year old Ravi Kumar Chaudhary, 10-year old Munnu Kumar Sah and 12-year old Anu Chaudhary were injured in course of playing with a socket bomb near Balara School.
Critically injured Sah and others are undergoing treatment at a hospital in Malangawa.
---Kantipur Report---
आगलागीमा परी रौतहटमा दुइ जना र्घाईते भएका छन् । रौतहटको तेजापाखर गाविसमा वडा नम्वर चारका केदारनाथ द्वीवेदीको घरमा राति आगो लाग्दा केदारनाथ र उहाँका १० वषर्ीय छोरा विमल द्वीवेदी घाइते भएको उज्यालो सहकर्मी मदन ठाकूरले जनाएका छन् । केदारनाथको खुट्टा जलेको छ भने विमलको शरीर पुरै जलेर गंम्भिर घाइते भएका छन् । बिमललाई उपचारका लागि भारत लगिएको छ । आगोले झण्डै २ लाख ५० हजार बराबरको धनसम्पत्ती नष्ट भएको छ । यस्तै अपरिचित समूहले गएराती सल्यानको खलंगा १ चैवाङका शरद बोहोराको घरमा लागो लगाइदिएको छ । आगजनीबाट घरमा रहेकेा नगद, अन्नपात र अरु सबै सामान जलेर खरानी भएको अञ्चल प्रहरी कार्यालय राप्तीले जनाएको छ । नकाव लगाएका ६ जनाले घरमा आगजनी गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घटनबारे थप बुझ्नका लागि प्रहरी टोली गएको छ । त्यस्तै एक अपरिचित समूहले सल्यानकै आर आर एन नामको एक गैर सरकारी संस्थाको एउटा मोटरसाइकलमा आगो लगाइदिएको छ । सल्यानको खलंगा खण्डे सडकमा भे १ प ९८७८ नम्वरको मोटरसाइकलमा आगजनी गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यस्तै बर्दियाको पशुपतिनगर गाविसको कार्यालयमा अपरिचित समूहले विहान आगजनी गरेको छ । दर्ुइ वटा मोटरसाइकलमा रहेको समूहले गाविस कार्यालयमा आगो लगाउँदा फर्निचर र कागजपत्र जलेर काम नलाग्ने भएको प्रहरी निरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो । आगो लगाउने समूहको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । गाविस कार्यालय बर्दिया सदरमुकाम गुलरियाबाट झण्डै ४० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।
सर्लाही, फागुन १ - सर्लाहीको नवलपुरमा बिहीबार विहान देखि अवरुद्ध गरिएको राजमार्ग स्थानीयवासीले खुलाएपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सुचारु भएको छ । यसअघि फागुन मसान्त भित्र तोकिएका स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने सरकारी प्रतिवद्धतापछि विगत १० दिन देखि अवरुद्ध रहेको निजगढ्-बर्दिबास सडक खण्ड सुचारु गर्ने सहमति भए लगत्तै पुनः सर्लाहीका नवलपुरमा स्थानीयवासीले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए । सर्लाहीमा राजमार्ग क्षेत्रमा सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि हरिऔन, नवलपुर, लालबन्दी तथा हरिपुर क्षेत्रका वासिन्दाले माग गरेका छन् । सेवा केन्द्रका लागि उपयुक्त स्थानका विषयमा आपसी सहमति जुटाएर मात्र संघर्ष गर्ने त्यसक्षेत्रका वासिन्दाबीच भएको सहमतिपछि नवलपुरमा अवरोध गरिएको राजमार्ग खुलाइएको छ । राजमार्ग सुचारु भएपछि बाटोमा रोकिएका सवारी साधनहरु गन्तव्य तर्फ लागेका छन् । जिल्लाबाट आएका सर्वदलीय सिफारिसको आधारमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा उत्रेका महोत्तरी,सर्लाही,रौतहट र बारा जिल्ला राजमार्ग क्षेत्रका संघर्ष समिति तथा मध्यमञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक आनन्दराज पोखरेल लगायतका पदाधिकारीबीच बुधबार राति सहमति भएको थियो ।
Feb 12: East-West Highway, which reopened Wednesday after closing for about 10 days, was shut down again at Nawalpur section of the highway Thursday morning.
People at Nawalpur shut down the Mahendra Highway demanding that the Integrated Administrative Service Center (IASC) be established in Nawalpur.
सेवा केन्द्रका विषयामा सहमति जुटाएर बन्द खुलाउन स्थानीय प्रशासनले मंगलबार गरेको सर्वपक्षीय छलफलले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन । प्रशासनले बुधबार पनि सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको छ ।
सेवा केन्द्रका लागि गठित संघर्ष समितिले राजमार्ग अवरुद्ध पार्नूका साथै कलकारखाना र शैक्षिक संस्था पनि बन्द गराएका छन् ।
लगातारको बन्दले त्यस क्षेत्रमा उपभोग्य सामग्री, पेट्रेलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको छ ।
माघ २८ - एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापनाको माग गर्दै नौ दिन यता जारी बन्दका कारण मध्ये तथा पूर्वी तराईको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यातायात नचलेपछि इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । बाराको निजगढ देखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्म आन्दोलनकारीले हरेक दिन प्रदर्शन जारी राख्दै यातायात अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूले बजार पसल, कलकारखाना, शिक्षणसंस्था समेत ठप्प पारेका छन् । प्रदर्शनकारीले सडकमा ढुंगामुडा तेर्स्याउनुका साथै पाल टाँगेर घर्ना जारी राखेका कारण राजमार्गमा एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावस्यक सवारी साधन समेत चल्न पाएका छैनन् । लगातारको बन्दले जनजीवन प्रभावीत भएपछि समस्या समाधानका लागि मंगलबार स्थानीय स्तरमा सर्वपक्षिय छलफल हुँदैछ । स्थानीय राजनीतिक दलको सहमति र सिफारीसमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेगरी केन्द्रीय स्तरमा दलहरुबीच सहमति भएपछि स्थानीय प्रशासनले मंगलबार आन्दोलन जारी रहेका जिल्लामा सर्वपक्षिय बैठक बोलाएको हो । एकीकृत सेवा केन्द्र सथापनाको माग राख्दै चार दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका चुरे भावर एकता पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर राईको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको चिकित्सकले बताएका छन् । उनी बोल्न नसक्ने भएका छन् । चिकित्सकले कमजोरीका कारण स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएको भन्दै पानी चढाउन दिएको सल्लाह उनले अस्वीकार गरे । एकीकृत केन्द्र स्थापना नभएसम्म अनशन बस्ने उनले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
अर्का अनशनकारी
सेवा केन्द्र माग गर्दै हरिऔनमा जारी आन्दोलनमा स्थानीय डोमबहादुर सापकोटा सोमबारदेखि आमरण अनशन बसेका छन् । हरिऔन-१ का ४२ वर्षीय सापकोटाले सेवा केन्द्र स्थगन गर्ने निर्णय विरुद्ध स्वतःस्फूर्त अनशन बसेको बताए । त्यसैगरी आन्दोलन अवधिभर हरिऔनमा मदिरा निषेध गर्ने निर्णय स्थानीय संघर्ष समितिले गरेको छ ।मदिरा सेवन गरेर आइतबार चक्काजाम गर्न सडकमा बसेका केही व्यक्तिले विवाहको गाडीमा ढुंगा हानेर तोडफोड गरेपछि यसो गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । मदिरा बिक्री गर्ने र पिउने दुवैलाई संघर्ष समितिले कारबाही गर्ने समितिले बतायो ।
सरकारको अपरिपक्व निर्णयले एक पटक फेरि तराई-मधेसका जनताबीच विभाजन ल्याएको छ । एउटै मुद्दामा एक पक्षले बन्द फिर्ता लिएलगत्तै अर्को पक्षले सुरु गरेका छन् । पहाडी र मेधसीबीच बढ्दै गएको दूरीलाई सरकारले मलजल गरेको छ । सरकारी प्रयास साम्प्रदायिक विभाजन नल्याउने किसिमको हुनुपर्ने हो । तर यहाँ विपरीत परिस्थिति सृजना गरेर सरकारले नदुखेको टाउकोलाई डोरी बाँधेर दुखाउने काम गर्यो ।
राजमार्गमा केन्द्र स्थापनाले सदरमुकामको व्यवसाय सुक्ने भयले मात्र आन्दोलन भएको होइन, सरकारले जनतासँग गरेको भेदभावका कारण जनता विरोधमा उत्रेका हुन् भन्ने भनाइ मधेसी समुदायको
छ । महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट तथा बारामा सेवा केन्द्रको विषयलाई लिएर माघको पहिलो सातादेखि आन्दोलन चर्केको छ । ती चारै जिल्लामा पहाडी बहुल रहेको राजमार्ग क्षेत्रको बर्दिवास, हरिऔन, चन्द्रनिगाहपुर तथा निजगढमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयले मधेसी जनताले भेदभाव महसुुुुुुस गरे । ४८ जिल्लाको ५२ ठाउँमा सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि चार ठाउँका लागि मात्र विवाद आउनुले यो कुराको पुष्टि गर्छ । जिल्ला सदरमुकाम मधेसी बहुल्ा क्षेत्रमा रहे पनि पहाडी र मधेसी बीचको सम्बन्ध त्यति नराम्रो थिएन । प्रशासनिक दृष्टिकोणले दुई समुदायलाई छुट्याएर सरकारले यसरी दूरी बढाउनु हुँदैनथ्यो । भौगोलिक विकटताका कारण सदरमुकाम आवतजावत गर्न कठिनाइ हुने क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर त्यसको उल्टो यातायातको सहज पहुँच भएको राजमार्ग क्षेत्रमा स्थापना गर्ने निर्णय विवादित भयो ।
सरोकारवालाबीच छलफल नै नगरी गरिएका अदूरदर्शी निर्णयले जनता भड्किएका छन् । सय गाविस रहेको सर्लाही जिल्लामा मधेसी बहुल पश्चिमी भेगका बासिन्दालाई सदरमुकाम आउन निकै कठिनाइ छ । तर सदरमुकामनजिकै रहेको हरिऔनमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भयो । हरिऔनसँगै जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पनि केन्द्र स्थापना गरिने निर्णय भएको भए समस्या यति चर्किने थिएन । अवधारणा राम्रो हो, तर मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्न लागेका बेला तथा वर्तमान सरकारकै मन्त्रीले आठ सय जिल्ला बनाउने प्रस्ताव गरिरहेका बेला तत्कालै सेवा केन्द्र स्थापनाको निर्णय नलिएको भए बेस हुने थियो ।
संविधान बनाउनतर्फ केन्दि्रत हुनुको साटो हचुवा निर्णय गरेर सरकारले आफैँलाई समस्यामा पारेको छ । एउटै निर्णयको विरोधमा मधेसी र पहाडी जनता दुईतिर बाँडिएका छन् । यो कुनै पनि हालतमा सकारात्मक अवस्था होइन । सरकारले हतारमा निर्णय लिनु हँुदैनथ्यो, नलिनु लिइसकेपछि जनतालाई यसको महत्त्व तथा विशेषता बुझाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग अन्तर्त्रिmया गरेर स्थानको प्राथमिकता सम्बन्धमा निर्णय लिएको भए प्रभावकारी हुने थियो ।
मधेसी र पहाडीका नाममा एकीकृत भएर आन्दोलन हुनु ठूलो संकट निम्तिनु हो । तसर्थ बेलैमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, फेरि अर्को अपरिपक्व निर्णय लिनुको साटो प्रमुख राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने निर्णय लिनु बेस हुने छ ।
सरकारले ती चार जिल्लामा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय स्थगन गरेपछि पाएको सुविधा खोसिएको भन्दै त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले सुरु गरेेको राजमार्ग बन्दका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् । मुलुकमा सरकार छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन तत्काल राजमार्गमा आठ दिनदेखि फसेका यात्रुको उद्धार तथा समस्याको सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
यी चार जिल्ला पहाडी-मधेसीबीच तनाव बढ्ने कार्यमा संवेदनशील मानिन्छन् । तराईका अन्य सप्तरी, सिरहा, धनुषा तथा पर्सा जिल्लाको राजमार्ग क्षेत्रको तुलनामा यहाँको राजमार्गमा पहाडे समुदायको बसोवास बाक्लो छ । सानो कुराको पनि तत्काल प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तथा सद्भावनाको संगठन सक्रिय रहेको यी चारै जिल्लामा चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीमा पहाडी समुदाय पनि संगठित भएका छन् । त्यसैले साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन नदिन दुई समाजलाई एक-अर्काका सहयोगी बनाउनैपर्छ । जातीय, क्षेत्रीय राजनीतिले साम्प्रदायिक सद्भाव अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको बेला सामाजिक सद्भावमा असर पुग्ने खालका निर्णय नगर्नु नै उत्तम हुन्छ । केन्द्र स्थापना गर्ने नै हो भने मधेसी-पहाडी बराबर बसोवास रहेको क्षेत्र वा पहाडी बसोवास क्षेत्रमा गर्दा मधेसी बसोवास क्षेत्रमा पनि स्थापना गर्ने निर्णय लिनु उचित हुने छ ।
-राजेश मिश्र
---kantipur---
सेवा केन्द्र स्थगित गर्ने निर्णय विरोधमा सातादेखिको आन्दोलनले जनजीवन अरू कष्टकर बन्दै गएपछि केन्द्रको सहमतिलगत्तै जिल्ला प्रशासनले सोमबारै सर्वदलीय बैठकका लागि पत्राचार गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलिरामप्रसाद सिंहले जिल्लामा सक्रिय दर्जन पार्टीलाई यस विषयमा छलफल गर्न पत्राचार गरेको बताए ।
सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, ०६५ मा प्रजिअ संयोजकत्वमा जिल्लाका सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निकाय प्रमुख तथा स्थानीयस्तरका राजनीतिक दल प्रतिनिधि सहभागी रहेको सेवा केन्द्र सिफारिस समिति गठन हुने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाअनुसार समितिले केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने आधार र स्थान खुलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै स्थान तोकेर सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय विवादमा आएपछि सरकारले अघिल्ला निर्णय स्थगित गरेर जिल्लाबाट सिफारिस गराउन लागेको हो ।
प्रजिअ सिंहले सबै दललाई पत्राचारका साथै फोन सम्पर्कसमेत गरेर उपस्थितिका लागि आग्रह गरेको बताए । पहिलो बैठकपछि सहमतिका आधार तय हुँदै जाने विश्वास प्रशासनले लिएको छ । सर्वदलीय बैठकपछि बन्दलगायत आन्दोलन फिर्ता हुनसक्ने सिंहले बताए ।
सेवा केन्द्रबारे केन्द्रमा सात दलबीच सहमति भए पनि स्थानीयस्तरका आन्दोलन भने रोकिएका छैनन् । हरिऔनमा सेवा केन्द्र स्थगन विरोधमा भएको आन्दोलन पछिल्लो निर्णयपछि पनि जारी छ ।
सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र बाराका आन्दोलन निरन्तर रहने संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको
छ । समितिको सोमबार हरिऔनमा बसेको बैठकले सात दलको निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै आन्दोलन जारी रहने निर्णय गरेको हो । बैठकमा प्रजिअ वा सरकारको आधिकारिक जुनसुकै निकायले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेको समितिका रमेश बुढाथोकीले
बताए । सर्वदलीय बैठक निर्णय हेर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको उनले जनाए ।
अलपत्रलाई भोजन
बर्दिबास -सिन्धुली)- एकीकृत सेवा केन्द्र लागू गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता भएपछि तत्काल कार्यान्वयन माग गर्दै थालिएको आन्दोलनको आठौं दिन सोमबार दिउँसो बर्दिबासमा उल्टो हिँडेर जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ ।
बर्दिबास चोकबाट सुरु उल्टो जुलुस लालगढ पुगेको थियो । सधैँजस्तो दिनभरको प्रदर्शनले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ठप्प रहे । सेवा केन्द्र स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिबास शाखा अध्यक्ष सुरेश राउतले बताए ।
यातायात बन्दका कारण सयौं सवारीका अलपत्र स्टाफ र यात्रुलाई आन्दोलनकारीले सामूहिक भोजनसमेत गराएका छन् । आन्दोलन अवधिभर खानपिन व्यवस्था मिलाएको समेत
अध्यक्ष राउतले जनाए । सरकारले तराईका महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा एकीकृत सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
सर्लाही, माघ २६ - सेवा केन्द्र स्थापना माग गर्दै जारी बन्दका कारण यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बजारमा उपभोग्य सामग्रीको समेत अभाव हुन थालेको छ । सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेर पुनः स्थगित भएपछि हरिऔनमा चक्काजाम गरेर स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । छोटो तथा लामो दूरीका यातायात सञ्चालन नभएको आइतबार छ दिन बितिसक्यो ।
आन्दोलनकारीले आइतबारदेखि उद्योग तथा विद्यालयसमेत बन्द गराएका छन् । उखु उत्पादनको प्रमुख मौकामा चिनी उद्योग बन्द हुँदा किसानका साथै उद्यमीसमेत प्रभावित बनेका हुन् । उखु बेचेर वर्ष गुजार्नुपर्ने किसानको बिचल्ली भएको छ ।
त्यसैगरी यहाँका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत गोलभेडा यातायात बन्दका कारण कुहिन थालेका छन् । बन्दअघि प्रतिकिलो ९ मा बिक्री हुने गोलभेडा ३ रुपैयाँमा समेत बिक्री नभएको अत्रौलीका किसान गिरीप्रसाद खरेलले बताए ।
बन्दका कारण लाखौंको गोलभेडा कुहिएको किसानले बताएका छन् । गोलभेडा व्यापारी सन्तोष बानियाँका अनुसार झन्डै १० लाख बराबरको गोलभेडा यस अवधिमा सडेको छ ।
बन्दले प्रत्यक्ष असर यातायात क्षेत्रमा पारेको छ । काठमाडौं र पूर्वबाट हिँडेका चार दर्जनजति सवारी सर्लाही खण्डमा रोकिएका कारण सयौं यात्रु सातादेखि अलपत्र छन् । लामो बन्दले खल्तीमा भएको पैसासमेत सकिएको यात्रुले गुनासो गरे । कटारीका रामकुमार अधिकारीले एक्कासि बन्दमा फसेर पैसा सकिएको बताए । यात्रुको समस्यालाई बुझेर नवलपुरमा स्थानीय बासिन्दाले पैसा संकलन गरेर निःशुल्क भोजन व्यवस्था गरेका छन् । यहाँ हरेक छाक ६ सय जनाले खाने गरेको सासापुरका विजय लामाले बताए ।
खुल्ने लक्षण नदेखेपछि अधिकांश यात्रु पैदल गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । स्थानीय प्रशासनले अलपत्र यात्रुलाई गन्तव्य पुर्याउनेतर्फ कुनै पहल गरेको छैन ।
रौतहटस्थित कान्तिपुर संवाददाताका अनुसार बन्दले यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । सवारी नचलेपछि यात्रु बीचबीचमा अलपत्रमा छन् ।
हजारौं यात्रुको बिजोग भएको छ । कतिपय यात्रुलाई चन्द्रनिगाहपुरका लज मालिकले निकै सहुलियतमा बास व्यवस्थासमेत गरेका छन् । बर्दिबासबाट हिँडेर बस चढ्न बाराको पथलैयासम्मको पुग्न सय किमिजति हिँड्न यात्रु बाध्य छन् ।
बाराको निजगढ र रौतहटको पौराई सडक खण्डको धन्सार र लमाह जंगलमा आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसले यात्रुलाई लुटपाट गर्ने आशंका बढेपछि प्रहरीले राति हिँड्न रोक लगाएको छ । आन्दोलनकारीको अवरोधका कारण अमलेखगन्जबाट तेल बोकेको ट्यांकर बाराको निजगढमा अलपत्र परेपछि रौतहटमा इन्धनको हाहाकार भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले बारा, रौतहट, सर्लाही, र महोत्तरीको एकीकृत सेवा केन्द्र सार्ने निर्णय स्थगित गरेेपछि चारै जिल्लाको उत्तरी भेगका बासिन्दा सडकमा उत्रेका हु्न् । संघर्ष समितिले चन्द्रनिगाहपुरमा रहेका बजार बैंक तथा केही सरकारी कार्यालयसमेत बन्द गराएको छ ।
महोत्तरी संवाददाताका अनुसार सेवा केन्द्रको विषयमा बर्दिबासमा सातायता लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ । राजमार्गबीच पाल टाँगेर अवरोध गरेका कारण सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको हो ।
बन्दकर्ताले सवारीलाई रातुपूर्व र भवसी खोलापश्चिम जंगली क्षेत्रमा रोक लगाएका छन् । पूर्व जाने यात्रु लालगढ पुगेर तथा पश्चिम जाने भारतीय मार्ग भएर कष्टसाथ यात्रा गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । ३० देखि ४० सवारीसाधन जंगल क्षेत्रमा छन् । झापादेखि जलेश्वरसम्मका सवारीले भारतीय मार्ग प्रयोग गर्न थालेका
छन् । जलेश्वरबाट भारतको मुजफरपुर हुँदै रक्सौलबाट वीरगन्ज हुँदै काठमाडौं पुग्न सजिलो नभए पनि विकल्प नभएकाले यात्रुलाई सुविधा दिन जोखिम उठाएको बस व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
भारतीय मार्गबाट झन्डै दोब्बर दूरी तय गर्नुपर्ने हँुदा भाडा र समयसमेत दोब्बर लाग्ने गरेको यात्रुले बताए । राजधानीबाट करिब २३ घन्टा लगाएर जलेश्वर आइपुगेकी महिला विकास शाखाकी अधिकृत मीना बस्नेतका अनुसार भारतीय मुद्रा नहुँदा नेपाली यात्रु भेाकभोकै यात्रा गर्न बाध्य छन् । करिब २० दिन लामो जलेश्वर बन्द र सोही विषयलाई लिएर लगत्तै राजमार्ग बन्दले यात्रुवर्गमा पारेको असर न्यून गर्न भारतीय मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य भएको हो ।
जितेन्द्र देव
संघीय राज्यको आधार के हुने ?
-क) नीतिगत आधार ः संघीय इकाइहरू जातीय-सांस्कृतिक पहिचानमा आधारितहुनुपर्ने, संघीय इकाइहरू स्वायत्ततामा आधारित हुनुपर्ने र यसले आत्मनिर्णयको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, यी इकाइहरू मूलवासीहरूको अग्राधिकारको मूल्य र मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र केही विशेष खालको विभेद, उत्पीडन र पछौटे स्थितिको कारण केही राज्यहरूलाई केही विशेषाधिकार र सुविधाहरू संविधानतः नै प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
-ख) भौतिक आधार ः पहिलो- भूगोल, दोस्रो- सांस्कृतिक-भाषिक एकरूपता वा सामिप्यता, तेस्रो- जातीय एकरूपता, चौथो- आर्थिक क्षमता र सम्भाव्यता, पाँचौं- पर्यावरणीय एकरूपता, छैठौं- ऐतिहासिक निरन्तरता, सातौं- उत्पीडन, पछौटे र विभेदको आधार ।
अहिलेसम्मको प्रस्तावित स्थिति ः उपरोक्त नीतिगत र भौतिक आधारमा टेकेर हालसम्म पार्टी र विज्ञहरूले निम्न प्रारूप प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेस-थरुहटको हकमा "समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश"को माग अघि सारेको छ भने पहाड र हिमालको हकमा अझै छलफल र बहसमा केन्दि्रत रहेको छ । तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि करिब-करिब यस्तै धारणा रहेको देखिन्छ । सद्भावना पार्टीले मधेस, पहाड र हिमाल गरी तीन प्रदेश वा राज्यको अवधारणा अघि सारेको छ । माओवादीले मधेस थरुहटमा कोचिला प्रदेश, मधेस प्रदेश र यसभित्र भाषिक विभाजन गरी मिथिला, भोजपुरा र अवध स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको छ । पश्चिममा थारुवान प्रदेश भनेको छ । सेती-महाकालीका ठाउँमा क्षेत्रीयतालाई आधार बनाएको छ भने बाँकी सबै ठाउँहरूमा जातीय आधारलाई प्रमुख बनाएको छ । यसरी एकीकृत माओवादीले नेपालमा ११ देखि १३ संघीय राज्यहरूको अवधारणालाई अघि सारेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि उपरोक्त भौतिक आधारहरूको प्रकाशमा ६ देखि १३ को संख्यामा जाने कि भन्ने बहस-छलफलमा केन्दि्रत रहे पनि कुनै औपचारिक टुङ्गोमा पुगिनसकेको विचार सार्वजनिक गरेको छ । एमाले पनि कुनै टुङ्गोमा पुगिनसकेको स्थितिलाई सार्वजनिक गर्दै करिब-करिब माओवादी र कांग्रेसको बीचमा रहने लक्षण देखाएको छ । यस सन्दर्भमा केही विज्ञहरू गोविन्द न्यौपाने, डा हर्क गुरुङ, डा पीताम्बर शर्मा, मंगलसिद्धि मानन्धर, बालकुष्ण माबुहाङ लगायतहरूको विचार पनि सार्वजनिक भएको छ । यी सबैले माथि उल्लेख गरिएका भौतिक आधारहरूलाई नै आमरूपमा अनुसरण गरेको देखिन्छ । नीतिगत आधारहरूलाई विशेषगरी मधेसवादी दलहरू र एकीकृत माओवादी पार्टीले समर्थन र अनुसरण गरेको देखिन्छ ।
समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश ः संघीय राज्यहरूको बनोटको सन्दर्भमा सबभन्दा बढी चर्चा, बहस र विवाद 'समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश'को मागमा केन्दि्रत रहेको देखिन्छ । सम्पूर्ण मधेसी, आममधेस र मधेसवादी दलहरू 'समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश' बन्नुपर्छ भन्ने मागमा अडेका छन् भने दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू यस मागको विरोधमा खडा छन् । कांग्रेसले हालसम्म मुख बन्द राखेको छ । तर प्रकारान्तरले ऊ पनि एक मधेस प्रदेशको मागको पक्षमा जाला भन्ने लक्षण र संकेत देखिन्न ।
पक्षमा उठेका तर्क ः समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश माग गर्नेहरू आफ्नो पक्षमा निम्न तथ्य र तर्कहरू अघि सारेका छन् ः
-क) देशभक्तिपूर्ण माग ः यो एउटा देशभक्तिपूर्ण र अखण्ड नेपालको पक्षमा दृढतासाथ उभिएको माग हो । यसको यथार्थ पृष्ठभूमि के हो भने मधेसमा जब बन्दुक बोकेर केही राजनीतिक शक्तिहरू 'स्वतन्त्र मधेस'को माग गरिराखेका थिए, त्यसको विकल्प वा समानान्तरमा स्वायत्त मधेसको माग अघि सारिएको छ । तसर्थ यो माग नेपाललाई विखण्डन गर्नका लागि वा तोड्नका लागि नभएर जोड्नका लागि र अखण्ड नेपालको पक्षमा उभिएको माग हो । 'स्वायत्ता' भनेको तोड्ने होइन, जोड्ने हो । विखण्डन होइन, अखण्डन हो ।
-ख) यो सम्पूर्ण मधेसी जनताको माग हो । त्यसकारण यो मधेसको न्यायपूर्ण माग हो । यो माग ऐतिहासिक जनविद्रोहको माध्यमबाट लाखौं-लाख जनता सडकमै ओर्लेर उठाएको माग हो । नेपालमा गणतन्त्रले यसकारणले वैधता पायो, किनकि लाखौं-लाख जनता त्यसका लागि सडकमा ओर्ले । त्यस्तै स्वायत्त मधेसको लागि लाखौं-लाख मधेसी जनता सडकमै उत्रेका छन् र अझै उत्रन तयार छन् ।
-ग) सम्पूर्ण मधेस र मधेसी जनता 'स्वायत्त मधेस प्रदेश'को माग गरिसकेपछि मधेसवादी दलहरू मधेसी जनताको सच्चा प्रतिनिधि रहेको नाताले जनताको मागलाई प्रतिनिधित्व गरिदिएको हो ।
-घ) मधेस-थरुहट नेपालको एउटा यस्तो समथर भूभाग र उब्जाउ भूमि तथा सम्भावनाले भरिएको भूभाग हो, जो आफैंमा एउटा देश बन्नसक्ने पनि क्षमता राख्छ । तर यसको अर्थ यो छुट्टै देश बन्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । हाम्रो देश नेपाल हो र मधेस-थरुहट यसको अभिन्न अंग रहनुपर्छ । यस प्रस्तुतिको आशय केमात्रै हो भने देश पनि बन्नसक्ने तत्त्वहरू विद्यमान रहेको क्षेत्र 'स्वायत्त राज्य' बन्न किन नसक्ने ?
-ङ) माथिल्ला प्रकरणमा संघीय इकाइहरू गठनका लागि जे-जस्ता भौतिक आधार प्रस्तुत गरिएका छन्, ती सम्पूर्ण 'स्वायत्त मधेस प्रदेश'का लागि विद्यमान रहेका छन् । भौगोलिक एकरूपता विद्यमान छ । सांस्कृतिक र जातीय हिसाबले मधेस-थरुहट क्षेत्र मधेसी बहुल -जाति, जनजाति, दलित, मुस्लिम र अन्य मधेसी अल्पसंख्यक) छ । भाषिक विविधता मधेसी समाजको गहना हो । यो कुनै समस्या नभएर विकासको अवसर र एकताको कडी हो । सुनसरीको यादवको बर्दियाको यादवसँग, बाँकेको मुसलमानको मोरङको मुसलमानसँग, मोरङको थारुको कैलाली-कञ्चनपुरको थारुसँग र सप्तरीको बाहुनको कपिलवस्तुको बाहुनसँग वा सिरहाको दलितको रूपन्देहीको दलितसँग जातीय-सांस्कृतिक विवाह भइरहेको छ । तसर्थ सम्पूर्ण मधेस-थरुहट क्षेत्र जातीय र सांस्कृतिक रूपमा एउटै डोरीमा बाँधिएको छ । मधेस क्षेत्रमा करिब ३५ प्रतिशत गैरमधेसीको बसोबास हुनु पनि यो मधेस समाजको गहना र सुन्दरता हो ।
विरोधमा आएका तर्क
-क) भाषिक विविधता ः मधेसमा भाषिक विविधता छ -मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारु आदि) त्यसकारण भाषाको आधारमा मधेसमा राज्यहरू बन्नुपर्छ भन्ने पहिलो तर्क छ ।
-ख) मधेसी र थारुहरू अलग-अलग जाति हुन्, भूगोल पनि लाम्चो छ, तसर्थ एउटै प्रदेश हुनुहुँदैन ।
-ग) पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटै मधेस राज्य बन्यो भने पहाडको नाकाबन्दी हुनसक्छ ।
-घ) एउटै मधेस प्रदेश बन्यो भने प्रकारान्तरले त्यहाँ हिन्दी भाषाको प्रवेश हुन्छ ।
-ङ) एउटै स्वायत्त मधेस प्रदेश बन्यो भने अल्पसंख्यकको अर्थात् पहाडीमूलको मानिसको हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी रहँदैन । समग्र मधेस र स्वायत्त प्रदेशको विपक्षमा प्रस्तुत गरिएका तर्क यिनै हुन् । अब यसलाई हामीले यथार्थको कसौटीमा जाँच गरौं ।
टुङ्गो कसरी लगाउने ?
यो राजनीतिक विषय भएकोले यसको निष्कर्ष पनि राजनीतिक ढंगले नै गर्नुपर्छ । यसको टुङ्गो बन्दुकको बलमा गर्न खोज्यो भने नेपाल टुक्रिनसक्ने खतरा रहन्छ । साम्प्रदायिक तनाव र मुठभेड चरमोत्कर्षमा जाने सम्भावना रहन्छ । यो बाटोमा जानै दिनु हुँदैन । मधेसी जनताको संघर्षले जनविद्रोहको बाटो लिनुपर्ने बाध्यता भयो भने त्यसले पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्नसक्ने र राष्ट्रको सम्पत्ति नासिन सक्ने खतरा हुन्छ । तसर्थ राज्यपक्ष बढी जिम्मेवार भएर यसलाई शान्तिपूर्ण बाटोबाट र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट टुङ्गयाउन राम्रो हुन्छ । यसका लागि यस विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच व्यापक र गहन बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गरी यसलाई सर्वसम्मति, आमसहमति वा बहुमत-अल्पमतको सर्वमान्य विधिबाट टुङ्गयाउने इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्छ । किनकि नेपाल सबैको हो ।
---kantipur---
Constituent Assembly (CA) members and other leaders started relay hunger strike at Ratnapark on Thursday evening demanding immediate implementation of government decision to establish integrated administrative service centers.
The government on January 11 decided to establish such service centers in 52 districts outside district headquarters to facilitate the delivery of public services especially to the people from far-flung villages.
But the government on last Sunday decided not to implement the earlier decision to establish such centers in Rautahat, Bara, Sarlahi and Mahottari districts.
"The government must implement its decision. We will continue the hunger strike until the authorities bows to the people´s demand to establish such centers outside the district headquarters," CA member and leader of Chure Bhawar Rastriya Ekta Party, Keshav Mainali told myrepublica.com. A group of people led by Mainali started hunger strike at 9 pm on Thursday and relayed to another group on Friday morning.
"Now another group of some 15 people led by CA member Prem Bahadur Singh have joined the strike and they will continue until another group replaces them," he said.
Meanwhile, locals have been staging a strike along the east-west highways in these districts pressing for the same demand.
- REPUBLICA -
माघ २४ - नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सशस्त्र सीमा बलले सीसीटीभी जडान गर्नुको साथै ६ वटा तालिमप्राप्त कुकुर तैनाथ गरेको छ । उत्तर प्रदेशको महाराजगंज प्रहरी कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले सीमामा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन अत्याधुनिक व्यवस्था गरेको बिहीबार जनाएको हो ।
मुख्य सडक छेउमा रहेका बलका चौकीहरूमा क्यामेरा जडान गरिएको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत ललित कुमारले बताए । उनले गत वर्ष दुई करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोट समातिएको उल्लेख गर्दै भने, 'त्यस क्रममा समातिएका एक सय चार जनामध्ये एक सय २७ भारतीय र ६७ नेपाली थिए ।' उक्त क्षेत्रमा महिला तस्करी नियन्त्रण गर्न महिला प्रहरी अधिकृतसमेत तत्काल नियुक्त गरिने उनले बताए ।
The gentleman we have invited in this column is basically a social worker who has devoted two decades plus in social activities.
He claims that he served the Nepali Congress since 1968-69. At the moment he is represented in the Constituent Assembly. He has also served in the Cancer Relief Society for couple of years.
He was the National Vice Chairman of the Nepal Jaycees in the year 1999.
He hails from Harioun town in Sarlahi District.
He is none less than the founder President of the Chure-Bhawar Ekta Samaj-Keshav Prasad Mainali.
He is straightforward and a pleasing personality. His frankness is attached with modesty.
TGQ1: Why it is that only three political parties having representation in the Constituent Assembly have forged a working alliance? What could have been the reasons for this and also the objectives? And why not other smaller parties in the coalition? Your remarks please.
Mainali: We wish a sort of bigger democratic alliances in this country. We also wish that peace prevails in this country together with good governance.
We have been sensing that bids are afoot not to draft the new constitution for the country. We at times listen to some voices which aim at the installation of a people's republic. This is not acceptable to us.
All that we need is a prosperous and a peaceful Nepal wherein the entire population can live in a secured atmosphere.
For this to happen, the three party alliances, as you have just talked, is just the beginning of the beginning. We have just initiated this process which time permitting will definitely embrace those political parties which embrace to the fundamentals of a democratic system.
Currently, the Churey-Bhawar Unity Party, Rastriya Janmukti Party and Socialist Democratic Parties are in the said coalition. We have already forged an alliance with each other. I thus appeal all other smaller parties to assist our alliance by joining hands with us which will be in the larger interest of Nepal.
TGQ2: Well! You have forged working alliances with the three parties as mentioned above. What are the agenda of this newly formed front? Do you consider that a sort of formal unity in between you all is possible? Your comments please.
Mainali: Our agenda is clear. We want a new but democratic constitution on time which is in effect a democratic one both in letter and spirit. We will not accept the notion of state based on castes. Our main agenda is to defeat all those forces who have been demanding One Madhesh-One Province. This notion in itself is a divisionary one which contain the seds of disintegration of the nation-state.
Our agenda is to regain our illegally occupied Nepali territories back from the Indian side.
We also are against the concept of federal structure which we conclude that it is not in the interest of the nation. We will push our protest-programs against the demand of federalism.
Our agenda also feels it urgent that the open-border with India should be closed and a visa permit system be in place. We favor that the Madhesi youths be recruited in the national army but on an individual basis. There should be no en masse recruitment of the Madhesi youths in the mainstream army.
Similarly, we would prefer that the Maoists combatants be recruited for the safeguard of our borders and could well be recruited for providing security to the industrial sector and any other sector that suits their militias.
It is these programs that we will soon inform the people and make ware the population of our agenda and future policies.
As regards formal unity with the coalition partners, for the time being we will proceed with what arrangement we have in our possession. We could have a formal unity if the coalition partners exhibit their total commitments to democratic principles and accept our agenda. In such an eventuality, we can formally unite and fight the next election.
TGW3: So this does mean that you are against the Maoist militias' integration into the mainstream Nepal Army? Also tell us as to how you would be able to convince the comparatively larger parties on your agenda? Your opinions please.
Mainali: Neither it is desirable nor plausible to integrate such an army which has created terror in the past could be integrated into a completely apolitical institution like that of the Nepal Army.
In the name of integration, no body can destabilize the institution of the Nepal Army.
Though we are small in size but nevertheless, what we feel is that we will be able to proceed ahead caring little the nuisances being made by some larger political parties which contain the seed of the disintegration of the nation-state and also which goes contra to the norms and the values of a democratic order.
We are confident that our agenda are appealing one and thus the democratic minded people will instantly embrace it. e believe unity even in diversity. We wish that all the languages, dialects, castes, Janajatis religion, traditions and culture prevailing in this country must be well preserved.
If our voices are not heard on matters related with the preservation of territorial integrity and nationalism in the constituent assembly, we will quit the CA body instantly. We will go to the streets.
We will convince the people that country's territorial integrity and the aspect of nationalism is being ignored and thus we need the people's support. The people will surely listen to our appeal.
TGQ4: Well, it was talked in the past that the Institution of the monarchy remained ever as a hurdle for the development of Nepal. Now that the Royal institution has been completely sidelined but peace and development yet remains elusive? Do you believe that if the people want then the Nepali monarchy could well stage a come back? What say you?
Mainali: Well! Prime Minister Pushpa Kamal Dahal has himself admitted that. He says in his address to the nation that now the political parties can't escape the blame for non-development by shifting the blame onto the heads of the former rules more so the Kings.
This means that he admits that there has been no development even after the monarch was told to go out from the country's political scene.
What I would suggest the Maoist friends to refrain from becoming the King by replacing the real King.
As regards to your second question, what I would say is that there have been instances wherein the sidelined Kings or monarchs have staged a come back.
If the people tomorrow come to the streets and demand the return of the monarchy then in that eventuality you can't check the people.
If the monarchy was ousted by the wishes of the people then if the people want him back, he can make a come back. If the people really wanted the King to be back then they would bring him even if the people have to abandon the political parties.
TGQ5: What you say of the Defense Minister acquiring a confrontational posture against the Chief of the Army Staff in the recent days and weeks? Why, after all, the Maoists are teasing the Nepal Army institution? Your comments please.
Mainali: If the Maoists want to destabilize the entire institution of the army by replacing the incumbent CoAS then that would not be acceptable to us. The CoAS must be allowed to work as long as his specified tenure is valid.
If the Maoists replace the incumbent CoAS prior to the end of his official tenure, that would be most unfortunate an event for the country. Thus I tell the Maoists friends not to tease the Nepal Army.
I think the Maoists wish to integrate their militias in the mainstream army and benefit politically from such integration.
-telegraphnepal-
Local residents of Bardibas in Mahottari district continued demonstrations at for the second consecutive day Tuesday demanding implementation of the government decision to establish Integrated Administrative Service Center.
The government had withdrawn the decision to establish the service center outside the headquarters in four districts in Terai after several days of demonstrations. An IASC was to be set up in Bardibas.
Smaller parties including Chure Bhawar Ekata Party and local residents resumed demonstrations from early morning today. The demonstrations led to closure of market and transport service.
सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यले नेपाललाई विखण्डन गर्न भारतबाट मधेसलाई माध्यम बनाएर षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन्। रिपोर्टस्र क्लबद्वारा आइतबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने- ´नेपाललाई विखण्डन गर्न देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रमा लागेका छन्।´
विदेशी प्रतिक्रियावादी को हुन् भन्ने जिज्ञासामा उनले भने ´भारत नेपालको विखण्डनको षड्यन्त्रमा लागेको छ।´ वैद्यले मधेसवादी दलहरुलाई भारतले उचालेर नेपाल विखण्डनको षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए।
मधेसका जायज मागलाई माओवादीले उठान गरेको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा ढालेर गलत क्रियाकलाप गर्न भारतको इशारामा केही तत्व लागेको बताए। वैद्यले जातीयताको नारा जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उठाएको भन्दै त्यसलाई गलत रुपमा प्रयोग गरी देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको बताए। जातीय मुद्दालाई गलत रुपमा प्रयोग गर्न भारत सक्रिय रहेको आरोपसमेत उनको थियो।
उनले नेपाललाई विखण्डन गर्न खोज्नेहरु परास्त हुने भन्दै त्यसविरुद्ध आफ्नो दल कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए। ´भारतविरुद्ध तपाईं लड्नुहुन्छ त´ भन्ने प्रश्नमा उनले भने ´नेपाल विखण्डन गर्न खोज्ने जोसुकैसँग नेपाली जनताले संघर्ष गर्नेछन्।´ भारतले नेपालको सीमा मिचेको भन्दै माओवादी त्यसविरुद्ध पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले बताए।
उनले मधेसवादी दलहरु नै विखण्डनमा लागेको आरोप लगाउँदै पार्टीले मधेसको पछिल्लो घटनाक्रमलाई संवेदनशील ठानेर नयाँ रणनीति बनाउन लागेको बताए। मधेस नीति तय गर्न माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आइतबार अपराह्न बस्दैछ।
´एक मधेश एक प्रदेश´ लाई अस्वीकार गर्दै भने- ´एक मधेश एक प्रदेश विखण्डनवादी नीति हो।´ उनले आफ्नै दलका नेता मातृका यादवको पछिल्लो क्रियाकलापको समेत आलोचना गरे। यादवले माओवादी नछाड्ने दावी गर्दै उनीसँग थप कुराकानी भइरहेको जानकारी वैद्यले दिए। उनले भने- ´मातृकाजीसँग कुरा भइरहेको छ उहाँले पार्टी छाड्नुहुन्न।´
वैद्यले संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको र प्रजातन्त्रको मुकुण्डो ओढेर संसदीय व्यवस्थाका नाममा अप्रजातान्त्रिक काम हुने गरेको दाबी गरे। ´संसदीय व्यवस्थाका नाममा मनोमानी शासन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न माओवादीले नयाँ प्रणालीको विकास गर्नेछ।´ आफूहरु नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई भने सम्मान गर्ने उनले बताए।
नेपाली सेनाले सरकारको आदेशअनुरुप काम गरॆर बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार जारी सैन्य भर्ती रोक्नुपर्ने बताए। प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालले भर्ती नरोक्नेबारे दिदै आएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै कुनै एक व्यक्तिले भन्दैमा त्यसलाई सिंगो सेनाको नीति र भनाइ भन्न नमिल्ने उनले बताए।
-दैनिकी-
Feb 1 - In the wake of widespread criticism from the locals and some lawmakers, the government on Sunday rolled back its decision to establish Integrated Service Centre outside the headquarters in four Tarai districts.
Issuing a press release, the Ministry of Home Affairs informed that the government decision has been put off for now amid criticisms in some districts.
The government has come with a plan to help public gain access of the public services, the Ministry said.
Earlier, the government had decided to establish an Integrated Service Centre outside the headquarters in four Tarai districts -Bara, Rautahat, Sarlahi and Mahottari.
The government had decided to provide citizenship, passport and other government services to the people, from outside the headquarters.
----------
ekantipur
